सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा का नया स्वरूप: खुली आंखों के साथ संविधान का संधान

नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसमें पारंपरिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस नई प्रतिमा में देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। यह बदलाव मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में हुआ, जिसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि भारतीय कानून अंधा नहीं है और न ही यह दंड का प्रतीक है, बल्कि संविधान के आधार पर न्याय करता है।

पहले, न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी को यह दर्शाने के लिए माना जाता था कि न्याय समान और निष्पक्ष होता है, जबकि तलवार अन्याय और अपराध के दंड का प्रतीक मानी जाती थी। नई प्रतिमा में यह दृष्टिकोण बदल दिया गया है ताकि न्याय की प्रक्रिया को आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके।

औपनिवेशिक विरासत से दूर हटने की दिशा में कदम

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में स्थापित इस नई प्रतिमा को एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसे औपनिवेशिक काल की विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) जैसे पुराने कानूनों को भारतीय न्याय संहिता के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है।

न्याय के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को ब्रिटिश न्याय प्रणाली की परंपराओं से आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से देखता है। इसलिए, नई प्रतिमा में न्याय की देवी के एक हाथ में संविधान रखा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अदालतें संविधान के आधार पर न्याय करती हैं, न कि तलवार के डर से।

नई प्रतिमा में न्याय का तराजू देवी के दाहिने हाथ में रखा गया है, जो यह दिखाता है कि अदालतें निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तर्कों और तथ्यों को तौलती हैं, ताकि समाज में संतुलन बनाए रखा जा सके।

इस बदलाव को भारत के न्यायिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो कि कानून और न्याय को सटीकता और संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ता है।