कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करेगा आयोग
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
मार्च में मिल सकता है महंगाई भत्ते का तोहफा
कर्मचारियों को मार्च 2025 में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा मिलने की उम्मीद है। सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, और जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए भत्ते में संभावित वृद्धि का फैसला मार्च में किया जा सकता है।
महंगाई भत्ता 3-4% तक बढ़ने की उम्मीद
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 3% से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका लाभ केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।
क्या है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारी के मूल वेतन का वह हिस्सा होता है जो महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। यह हर छह महीने में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर समायोजित किया जाता है, ताकि जीवन यापन के खर्चों में होने वाले बदलावों को संतुलित किया जा सके।
महंगाई भत्ते के साथ बढ़ सकते हैं अन्य भत्ते भी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA), टफ लोकेशन अलाउंस, वाहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, और टूरिंग स्टेशन भत्ते जैसे अन्य लाभों में भी वृद्धि कर सकती है।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत
सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। आने वाले समय में इस घोषणा से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा का अतिरिक्त बल मिलेगा।
