स्मार्ट सिटी मिशन और बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई दिशा
भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए बजट 2025 में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन, सार्वजनिक परिवहन और किफायती आवास योजनाओं को और सशक्त बनाने की योजना बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि टिकाऊ शहरी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की घोषणा हो सकती है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, हरित ऊर्जा और यातायात प्रबंधन को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर जोर
शहरीकरण के बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार मेट्रो रेल और सार्वजनिक परिवहन को भी बड़े स्तर पर विस्तारित करने की योजना बना रही है।
🔹 नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
🔹 मध्यम आकार के शहरों में भी मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाने पर विचार किया जा रहा है।
🔹 इलेक्ट्रिक बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
सरकार का मानना है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन से ट्रैफिक की समस्या कम होगी और वायु प्रदूषण में भी गिरावट आएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को मिलेगा नया बजटीय समर्थन
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 2025 तक हर परिवार को घर देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने इस योजना के बजट में बढ़ोतरी का संकेत दिया है।
🔹 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए सस्ती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया जाएगा।
🔹 बैंकों के जरिए होम लोन पर ब्याज दर में छूट देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
🔹 शहरी झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो सकती है।
सरकार का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और मकान किराए पर निर्भरता कम होगी।
हरित शहरीकरण और सतत विकास की दिशा में कदम
पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए हरित शहरीकरण पर भी बजट में ध्यान दिया गया है।
🔹 सौर ऊर्जा और हरित भवनों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीतियां लागू होंगी।
🔹 शहरों में अधिक से अधिक ग्रीन बेल्ट और शहरी जंगल विकसित करने की योजना बनेगी।
🔹 जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाएं लाई जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य ‘सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट’ को बढ़ावा देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और स्वच्छ शहर विकसित किए जा सकें।
निष्कर्ष: शहरी भारत को मिलेगी नई पहचान
बजट 2025 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शहरीकरण को व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना उसकी प्राथमिकता है। स्मार्ट सिटी मिशन, सार्वजनिक परिवहन विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना और हरित शहरीकरण पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो भारत के शहरों की तस्वीर बदल सकती है और वे आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बन सकते हैं।
