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आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम बने प्रमुख सचिव, उत्तराखंड सरकार ने दी पदोन्नति

IAS R Meenakshi Sundaram becomes Principal Secretary, Uttarakhand government gave promotion

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम को पदोन्नति देकर प्रमुख सचिव स्तर पर नियुक्त कर दिया है। काफी समय से उनके प्रमोशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब विराम लग गया है। उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मीनाक्षी सुंदरम

आईएएस अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम 2001 बैच के अधिकारी हैं। सामान्य तौर पर किसी अधिकारी को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति प्राप्त करने के लिए 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होती है। मीनाक्षी सुंदरम जनवरी 2026 में अपनी 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करेंगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने उनकी पदोन्नति में कुछ महीनों की शिथिलता प्रदान करते हुए उन्हें प्रमुख सचिव बना दिया है।

तीन प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी अब शासन में

आर मीनाक्षी सुंदरम की पदोन्नति के बाद अब उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव स्तर के कुल तीन अधिकारी हो गए हैं। इनमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव आर के सुधांशु हैं। उनके बाद प्रमुख सचिव के रूप में एल फैनई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब आर मीनाक्षी सुंदरम के प्रमोशन के साथ ही यह सूची तीन अधिकारियों तक पहुंच गई है।

अभी तक ऊर्जा और आवास विभाग की थी जिम्मेदारी

प्रमोशन से पहले आर मीनाक्षी सुंदरम उत्तराखंड शासन में सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनके पास आवास और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी। प्रमुख सचिव बनने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सा नया विभाग सौंपा जाता है या वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को ही उच्च स्तर पर संभालेंगे।

पहले भी दी गई है शिथिलता

उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले भी अधिकारियों को प्रमोशन में शिथिलता देने की मिसालें पेश की हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पदोन्नति दी जाती रही है। इस बार भी आर मीनाक्षी सुंदरम को पदोन्नति देकर शासन ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है।

आर मीनाक्षी सुंदरम के प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नत होने से उत्तराखंड प्रशासन को एक अनुभवी और कुशल अधिकारी की सेवाएं उच्च स्तर पर मिलेंगी। उनके नेतृत्व में जिन विभागों की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, उनमें नए सुधार और योजनाओं की दिशा में प्रभावी काम होने की उम्मीद की जा रही है।

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