देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम प्रदेश की पहली योग नीति 2025 को मंजूरी देना है। इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की पहचान मजबूत होगी।
स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन करते हुए 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। इसके अलावा, स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा हर श्रेणी में बढ़ाई गई है ताकि वे अधिक कार्य संभाल सकें।
मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को भी मंत्रिमंडल की बैठक में हरी झंडी मिली है। यह नीति अगले पांच वर्षों के लिए लागू होगी और प्रदेश को चार श्रेणियों में बांटकर उद्योग लगाने की सुविधा देगी। इसके साथ ही मिथाइल अल्कोहल को विष कब्जा और विक्रय नियमावली में शामिल करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।
राजकीय नियमावलियों में संशोधन
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में संशोधन, उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 का निर्माण, और सेवा क्षेत्र नीति 2024 में बदलाव भी इस बैठक में स्वीकृत हुए। साथ ही, राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का लोन
अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का लोन देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे अस्पतालों के भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। इसके अलावा, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने और खाने की उचित व्यवस्था करने के लिए सरकार ने जमीन उपलब्ध कराने और सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाने का फैसला लिया है।
यह बैठक प्रदेश के विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
