हरिद्वार, 19 जून: गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में गुरुवार को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की 84वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरिद्वार और रुड़की शहरों के नवीन मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गई, जो आने वाले वर्षों में शहरों के नियोजित विकास की दिशा तय करेगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों शहरों के मास्टर प्लान को सार्वजनिक रूप से सभी संबंधित कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आमजन इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और नागरिक अपने सुझाव भी दे सकेंगे।
नक्शा पास करने पर अस्थायी रोक
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि शिवालिक नगर और भूपतवाला क्षेत्रों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग आवासीय नक्शा पास करवाकर भवनों का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने फैसला किया कि एक महीने तक इन क्षेत्रों में किसी भी भवन का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। यह रोक फ्रीज जोन के रूप में लागू की गई है। आगे इस मामले में अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राहत
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले उन 528 लाभार्थियों को भी राहत दी गई जो ब्याज भुगतान में असमर्थ हैं। उन्हें अगली बोर्ड बैठक तक ब्याज चुकाने में छूट प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिलेगी और योजना से जुड़े रहना संभव होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में छूट का प्रस्ताव
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पुरानी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में कुछ शिथिलता दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, ताकि वहां के लोगों को विकास कार्यों में आसानी हो और अनावश्यक अड़चनों से बचा जा सके।
विदेश में फंसे उत्तराखंडी नागरिकों के लिए आश्वासन
गढ़वाल आयुक्त ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड का कोई नागरिक ईरान में फंसा है, तो राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से उसे वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी संकटग्रस्त देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकाल चुकी है।
निष्कर्षतः, यह बैठक हरिद्वार और रुड़की के विकास और नियमन की दिशा में एक अहम कदम रही, जो भविष्य की योजनाओं को दिशा देने के साथ-साथ नागरिकों की समस्याओं को भी ध्यान में रखती है।
