उत्तराखंड

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर मुख्य सचिव की बैठक, बेसहारा पशुओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

सार्वजनिक स्थलों से लावारिस कुत्तों और गोवंश को हटाने, बड़े शहरों में विशेष निगरानी और कांजीहाउस व्यवस्था के निर्देश

देहरादून।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बेसहारा पशुओं के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों से लावारिस कुत्तों और गोवंश के संबंध में न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को क्षेत्रवार नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर जैसे बड़े शहरों में स्ट्रे डॉग्स से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से कार्य करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लावारिस कुत्तों एवं गोवंश के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं की दृष्टि से संवेदनशील एवं क्रिटिकल स्थानों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि बेसहारा गोवंशों के संरक्षण हेतु कांजीहाउस तैयार किए जाएं तथा उनके समुचित संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सचिव परिवहन को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा सभी बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों एवं उनके आसपास स्थानीय निकायों के सहयोग से बेसहारा पशुओं एवं गोवंश के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को बेसहारा पशुओं को गोद लेने के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने के निर्देश दिए। पालतू जानवर रखने वालों के लिए “क्या करें, क्या न करें” विषय पर एक स्पष्ट एसओपी तैयार करने की भी बात कही गई, ताकि जिम्मेदार पालतू पशु पालन को बढ़ावा दिया जा सके।

बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री विनीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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