मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में सड़क, पेयजल, आवास व आपदा राहत कार्यों के लिए ₹183.71 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की
नंदा देवी राजजात यात्रा से लेकर पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण और आपदा पीड़ितों को राहत तक, विकास कार्यों को मिली रफ्तार

देहरादून।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क निर्माण एवं पुनर्निर्माण, पेयजल, आवास, पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण तथा आपदा राहत से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल ₹183.71 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है।
आगामी श्री नन्दा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र थराली में नन्दप्रयाग–घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग (किमी 20 से 40) के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण हेतु ₹12.90 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली में कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत सोनला–देवली बगड़ जलापूर्ति योजना के लिए ₹6.55 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। वहीं जनपद देहरादून में पीली कोठी से बालावाला–गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग तथा कस्तूरी चौक शमशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) हेतु धनराशि स्वीकृत की गई।
विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की–चौफुला–कठघरिया नहर कवरिंग के उपरांत मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु ₹11.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखण्ड यमकेश्वर में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण (प्रथम चरण) तथा मरचूला–कूपी–भैरंगखाल मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भी धनराशि को मंजूरी दी गई।
जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए टाइप-द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 24 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹11.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त के रूप में जिला पंचायतों को ₹21.17 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को ₹14.12 करोड़ तथा ग्राम पंचायतों को ₹105.86 करोड़, कुल ₹141.15 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद पिथौरागढ़ में प्राकृतिक आपदा से मृत 09 व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों को ₹1.00 लाख प्रति व्यक्ति की दर से कुल ₹9.00 लाख, तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 05 भवनों के स्वामियों को ₹3.00 लाख प्रति भवन की दर से कुल ₹15.00 लाख, यानी कुल ₹24.00 लाख की अतिरिक्त राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।


