वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल करेंगी बजट पेश, राज्य के विकास को लेकर खास उम्मीदें
देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं उत्तराखंड सरकार को भी इससे विशेष उम्मीदें हैं। राज्य सरकार को आशा है कि इस बजट में उत्तराखंड के विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति हमेशा विशेष स्नेह और आशीर्वाद रहा है, ऐसे में इस बजट से राज्य को कुछ खास मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक में उत्तराखंड सरकार ने 11 सूत्रीय ज्ञापन (Memorandum) पेश किया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पर्यटन सुविधाओं के विकास और सड़कों के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे।
बजट 2025 से उत्तराखंड की 11 प्रमुख मांगें:
1. भूजल संरक्षण के लिए केंद्र पोषित नई योजना:
- इससे केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा।
2. फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए विशेष वित्तीय सहायता:
- उत्तराखंड की आबादी से 5 गुना ज्यादा लोग तीर्थयात्रा, पर्यटन और अन्य कारणों से राज्य में आते हैं। अवस्थापना विकास के लिए केंद्र पोषित योजना की जरूरत है।
3. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना:
- उत्तराखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से यह मांग की गई है।
4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस:
- उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए इस प्रस्ताव को बजट में शामिल करने का अनुरोध।
5. बागेश्वर-कर्णप्रयाग और रामनगर-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सर्वेक्षण:
- पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यह मांग रखी गई है।
6. जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन:
- दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से 8,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की आवश्यकता।
7. रोपवे परियोजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने की मांग:
- पर्वतीय राज्यों के लिए VGF में केंद्रांश 20% से बढ़ाकर 40% करने पर विचार किया जाए।
8. जल जीवन मिशन को केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू किया जाए:
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर जल जीवन मिशन को भी केंद्र की मदद से चलाने का अनुरोध।
9. वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश वृद्धि:
- 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश को 500 रुपये तक बढ़ाने की मांग।
10. राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानकों में संशोधन:
- उत्तराखंड को भौगोलिक स्थितियों के कारण अधिक आपदा राहत सहायता की जरूरत है।
11. मनरेगा में पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष संशोधन:
- श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के बजाय 50:50 किया जाए।
- ढुलान के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाए।
- सेमी-स्किल्ड लेबर की मजदूरी अनस्किल्ड लेबर से अधिक की जाए और स्किल्ड लेबर की मौजूदा मजदूरी दर बढ़ाई जाए।
बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए क्या होगा खास?
उत्तराखंड सरकार को उम्मीद है कि इन 11 मांगों को केंद्र सरकार बजट में शामिल करेगी, जिससे राज्य में पर्यटन, आधारभूत संरचना, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बजट पेश होने के बाद यह साफ होगा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की मांगों पर कितना ध्यान दिया है और राज्य को कितना लाभ मिलेगा।
