नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2,000 रुपये तक के BHIM-यूपीआई (व्यक्ति से व्यापारी – P2M) लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।
डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
भारत सरकार लगातार डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने पर काम कर रही है। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) देश में सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान साधनों में से एक बन गया है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नकद लेनदेन पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल भुगतान की सुविधा में वृद्धि होगी।
छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को होगा लाभ
सरकार की इस योजना से छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और खुदरा व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। आमतौर पर, इन व्यापारियों को डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, जिससे उनका मुनाफा प्रभावित होता है। लेकिन इस प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देगी, जिससे छोटे व्यापारियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और ग्राहक भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे।
यूपीआई लेनदेन में तेजी का अनुमान
यूपीआई भारत में पहले से ही डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। दिसंबर 2023 में यूपीआई के माध्यम से 14.03 बिलियन से अधिक लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 20.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। सरकार को उम्मीद है कि इस नई योजना से 2024-25 में यूपीआई लेनदेन में और तेजी आएगी।
वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा
इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देगा। छोटे व्यापारी और उपभोक्ता जो अभी तक डिजिटल भुगतान से दूर थे, वे भी अब इस माध्यम को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार की 1,500 करोड़ रुपये की यह प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छोटे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा मिलेगा, जिससे देश में कैशलेस इकॉनमी का विस्तार होगा। यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूती प्रदान करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल युग की ओर और तेजी से आगे बढ़ाएगी।
