देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत से पहले कैबिनेट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की।
सुधरेंगे यूपीसीएल और पोल्ट्री फार्म सेक्टर
कैबिनेट ने यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके अलावा बड़े पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए नीति भी पास की गई है, जिससे 3 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 40% और मैदानी इलाकों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही गौशालाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें सरकार 60% सब्सिडी देगी और जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
महिला और युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 2000 महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता दी जाएगी और कुल 30 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। महिलाओं को डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 शुरू करने तथा पूर्व की दो योजनाओं को मर्ज करने का निर्णय भी लिया गया।
पर्यटन, उद्योग और तकनीकी शिक्षा में बड़े निर्णय
तपोवन से गुंजापुरी और नरेंद्रनगर तक रोपवे निर्माण के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजीबिलिटी स्टडी की जा रही है। साथ ही उद्योगों में फायर एनओसी के लिए 12 मीटर से कम और अधिक श्रेणियों में नए मानक तय किए गए हैं। सजल योजना के कर्मचारियों के पदों को 2026 तक मंजूरी दी गई, और जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल माध्यम से भी हो सकेगी।
अन्य अहम फैसले
नई और पुरानी पेंशन योजनाओं की स्थिति स्पष्ट करते हुए नई पेंशन के लिए कट-ऑफ डेट तय की गई है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य किशोर न्याय नीति 2025 और स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। साथ ही तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी और ग्रीन सेस में 28–30% वृद्धि का निर्णय भी लिया गया।
