मणिपुर में अशांत हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 20 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला हिंसा और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से गलत सूचनाएं तेजी से प्रसारित हो रही थीं, जिससे तनाव और बढ़ने का खतरा था।
राज्य में पिछले कुछ महीनों से जातीय तनाव और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। प्रशासन का मानना है कि अफवाहों और गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए यह प्रतिबंध जरूरी है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
स्थानीय नागरिकों ने इंटरनेट सेवाओं के अभाव में असुविधाओं का सामना करने की शिकायत की है, लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। इंटरनेट बंदी के कारण व्यवसाय, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन राज्य प्रशासन ने कहा है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और उम्मीद है कि शांति स्थापित होने पर प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा।
