उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को थराली और नैनीताल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए साफ संकेत दिया कि अब काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी हों, यह प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है।
नैनीताल में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित
थराली में जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं मंडल के छह जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और योजनाओं के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
जल जीवन मिशन में लापरवाही पर की गई सख्त कार्रवाई
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। काशीपुर क्षेत्र में इस मिशन के कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कुमाऊं आयुक्त को आदेश दिया कि अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यह निर्णय अधिकारियों को यह संदेश देने के लिए था कि आदेशों की अनदेखी अब नहीं चलेगी।
जनता से संवाद को बताया सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि वे आम जनता से सीधा संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान और योजनाओं की निगरानी आवश्यक है।
बड़ी परियोजनाओं को मिल रही प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और बताया कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने मानसून से पहले निर्माण कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के बजट में वृद्धि और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर हो रहे कार्य की जानकारी भी दी।
धार्मिक पर्यटन और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान
धामी ने कहा कि मानसखंड मंदिर माला योजना के तहत श्री कैंची धाम में सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था का कार्य तेज़ी से चल रहा है। नैनीताल की सूखाताल झील के पुनरुद्धार हेतु 2916 लाख रुपये की लागत से योजना संचालित की जा रही है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है और दोषियों को निष्पक्ष जांच के बाद कड़ी सजा दी जाएगी।
उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने अंत में कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सभी अधिकारियों से समयबद्ध, पारदर्शी और ईमानदारीपूर्वक कार्य करने की अपील की, ताकि जनता की आकांक्षाओं को साकार किया जा सके।
