उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को प्रस्तुत किया, जिसमें जेंडर बजट और बाल विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।
महिला कल्याण और सशक्तिकरण
महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए इस वर्ष के बजट में 16.66% की वृद्धि की गई है, जिससे जेंडर बजट ₹16,961.32 करोड़ तक पहुंच गया है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में मदद करेगा।
महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:
- उज्ज्वला योजना: ₹1,578.4 करोड़, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: ₹2,991 करोड़, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण और देखभाल के लिए।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना: ₹2,262 करोड़, महिला किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और सुरक्षा कार्यक्रम: ₹1,888 करोड़, जिससे महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।
- महिला स्वास्थ्य और पोषण योजनाएं: ₹1,396 करोड़, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता देने के लिए।
- संवेदनशील वर्ग की महिलाओं के लिए योजनाएं: ₹1,400 करोड़, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को सहायता दी जाएगी।
बाल कल्याण और विकास
उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान किया है।
बाल विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS): ₹2,991 करोड़, जिससे छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
- किशोरी शक्ति योजना: ₹1,000 करोड़, किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए।
शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए बजट आवंटन:
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का कार्यान्वयन: ₹17,883 करोड़, जिससे शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
- 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें: ₹5,941 करोड़, जिससे छात्रों को पढ़ाई में सहायता मिलेगी।
- मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) कक्षा 1 से 8 तक: ₹2,300 करोड़, जिससे छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- बालिका शिक्षा के लिए सहायता (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय): ₹1,500 करोड़, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए।
मुख्य निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह बजट महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही, बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। यह बजट राज्य में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
