धामी सरकार ने दी यूसीसी नियमावली को मंजूरी
20 जनवरी को धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
कांग्रेस का आरोप: आचार संहिता का उल्लंघन
- कांग्रेस ने 20 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा।
- उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान नियमावली मंजूरी को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी जानकारी
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि सरकार ने आयोग से मंत्रिमंडल बैठक आहूत करने की अनुमति मांगी थी।
- सशर्त अनुमति दी गई थी।
- अब कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने उत्तराखंड शासन से विस्तृत जानकारी मांगी है।
- जानकारी मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सक्रिय
कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के दौरान ऐसा निर्णय गलत है और इस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
यूसीसी पर कैबिनेट का फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तिथियां तय करने के लिए अधिकृत किया गया।
सशर्त अनुमति पर सवाल
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सशर्त अनुमति के बावजूद, कांग्रेस ने इस कदम को चुनावी प्रक्रिया के आदर्श मानकों के खिलाफ बताया।
आगे की कार्रवाई पर नजर
आयोग की ओर से उत्तराखंड शासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अगले कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
निकाय चुनाव के दौरान यूसीसी नियमावली पर मचे राजनीतिक घमासान ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय इस विवाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
