उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता दी गई है।
शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा फंड
विभागवार बजट पर नजर डालें तो सबसे अधिक 6,417.48 करोड़ रुपये शिक्षा, खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और खेलों को बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 1,954.65 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
अन्य प्रमुख विभागों को मिले बजट की बात करें तो:
- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन – 710.96 करोड़ रुपये
- पुलिस एवं जेल विभाग – 20.23 करोड़ रुपये
- सूचना विभाग – 450 करोड़ रुपये
- कृषि एवं अनुसंधान – 248.24 करोड़ रुपये
- ऊर्जा विभाग – 158.70 करोड़ रुपये
- पर्यटन विकास – 236.68 करोड़ रुपये
- कल्याणकारी योजनाएं – 1,459.19 करोड़ रुपये
बजट में ‘NAMO’ विजन की झलक
उत्तराखंड बजट को ‘NAMO’ विजन के तहत तैयार किया गया है।
- N – नवाचार (Innovation)
- A – आत्मनिर्भरता (Self-Reliance)
- M – महान विरासत (Great Heritage)
- O – ओजस्वी (Vibrant)
सरकार ने स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये, मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल नीति के लिए 35 करोड़ रुपये, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बुनियादी ढांचे को मजबूती देने पर जोर
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े बजट प्रावधान किए हैं।
- मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए – 500 करोड़ रुपये
- जमरानी बांध परियोजना – 625 करोड़ रुपये
- सौंग बांध परियोजना – 75 करोड़ रुपये
- लखवाड़ परियोजना – 285 करोड़ रुपये
- जल जीवन मिशन – 1,843.44 करोड़ रुपये
- नगरीय पेयजल योजना – 100 करोड़ रुपये
इसके अलावा, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये, और सड़कों के रखरखाव के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं।
- टिहरी झील के विकास – 100 करोड़ रुपये
- मानसखंड माला मिशन – 25 करोड़ रुपये
- वाइब्रेंट विलेज योजना – 20 करोड़ रुपये
- चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास – 10 करोड़ रुपये
- अर्द्धकुंभ की तैयारियों – 10 करोड़ रुपये
सड़क और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी भारी निवेश किया गया है।
- 220 किमी नई सड़कों का निर्माण
- 37 नए पुलों का निर्माण लक्ष्य
- 1,550 किमी मार्गों का नवीनीकरण
- 1,200 किमी सड़कों पर सुरक्षा कार्य
- PMGSY के तहत 1,065 करोड़ रुपये
- लोक निर्माण विभाग के लिए 1,268.70 करोड़ रुपये
कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को भी बजट में प्रमुखता दी है।
- पेंशन योजनाओं के लिए – 1,811.66 करोड़ रुपये
- अन्नपूर्ति योजना – 600 करोड़ रुपये
- PM आवास योजना ग्रामीण – 207.18 करोड़ रुपये
- PM आवास योजना शहरी – 54.12 करोड़ रुपये
- EWS आवास अनुदान – 25 करोड़ रुपये
- पर्यावरण मित्र बीमा योजना – 2 करोड़ रुपये
कोई राजस्व घाटा नहीं, 2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट
सरकार ने दावा किया है कि इस बार का बजट राजस्व घाटे से मुक्त है और इसमें 2,585.89 करोड़ रुपये का सरप्लस है।
- राजस्व मद में – 59,954.65 करोड़ रुपये
- पूंजीगत मद में – 41,220.67 करोड़ रुपये
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का बजट राज्य के विकास को गति देने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने पर्यटन, स्टार्टअप, उद्योग और सड़क कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट आवंटित किया है। इस बजट से राज्य के समावेशी और सतत विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
