मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की राजस्व वादों की समीक्षा, तीन माह में निस्तारण के निर्देश

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री आनन्द बर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद सभागार में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा बैठक की।

मुख्य सचिव ने कहा कि धारा 34 एवं 143 से सम्बन्धित एक वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को आगामी तीन माह में हर हाल में निपटाया जाए। इस दौरान विकासनगर तहसील की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में उन्होंने सभी जनपदों में ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आरसीएमएस पोर्टल जल्द ही पूर्ण रूप से संचालित होगा, जिससे रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो जाएगी। साथ ही, तहसील मुख्यालयों एवं एसडीएम कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करने पर भी बल दिया गया।

मुख्य सचिव ने स्थानान्तरित कार्मिकों को समय पर कार्यमुक्त न करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक समाप्ति के बाद सभी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और आज शाम तक इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली से संबंधित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। दोनों मंडलों के आयुक्तों को भी अपनी मासिक बैठकों में राजस्व वादों और वसूली की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। साथ ही, रेवेन्यू रियलाईजेशन कमेटी, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस की बैठकों को भी नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों एवं तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र भेजने और पात्र कार्मिकों की प्रमोशन प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर भी जोर दिया, ताकि खाली पदों को शीघ्र भरा जा सके और वादों के निस्तारण में तेजी आए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा का उल्लेख प्रत्येक कार्यालय के सामने अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए, जिससे आवेदकों को समय पर जानकारी मिल सके।

इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद श्रीमती रंजना राजगुरू, आयुक्त कुमाऊं श्री दीपक रावत सहित सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।