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उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और विकास कार्यों के लिए दी स्वीकृति

Uttarakhand government gave approval for increase in dearness allowance to employees and development works

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए राहत का एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां दी हैं।

महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहले कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों, पेंशनर्स, सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति

राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने चंपावत तहसील के भवन निर्माण के लिए 13.86 करोड़ रुपये और अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा तहसील भवन निर्माण के लिए 3.88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन भवनों के निर्माण से स्थानीय प्रशासन को बेहतर कार्य करने में मदद मिलेगी और जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के लिए भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार

सरकार ने पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है। यह परियोजना राज्य में हवाई यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके अलावा, पिथौरागढ़ की कनालीछीना तहसील में पार्किंग, चारदीवारी और संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 2.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इन निर्णयों से राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यह कदम राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया है।

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