देहरादून, 31 जनवरी 2025: उत्तराखंड सरकार ने आगामी बजट 2025-26 के निर्माण को लेकर हितधारकों से संवाद स्थापित करने हेतु “बजट पूर्व संवाद” कार्यक्रम का आयोजन किया। यह महत्वपूर्ण बैठक देहरादून स्थित होटल सनराइज में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया।
इस संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की, जबकि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में यह पहल की गई। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना और आगामी बजट में जनता की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना है।
हितधारकों के सुझावों को मिलेगा बजट में स्थान
बजट निर्माण पूर्व संवाद का मुख्य उद्देश्य जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसान संगठनों, शिक्षा जगत और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों की राय लेकर उसे बजट में समाहित करना था। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बजट उत्तराखंड की समग्र आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनता की आवश्यकताओं और विकास की संभावनाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का प्रयास है कि बजट जनहितैषी हो और प्रदेश की आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाए। इस संवाद के माध्यम से हमें जमीनी स्तर पर कार्यरत लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी मिलेगी, जिससे बजट को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।”
वित्त मंत्री का संबोधन
वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हितधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि बजट में सभी वर्गों की भागीदारी हो। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम में मिले सुझावों को हम बजट में शामिल करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।”
सरकार की अपील: “आओ मिलकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएं!”
कार्यक्रम के अंत में सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपनी भागीदारी बढ़ाएं और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में योगदान दें। इस पहल से सरकार का इरादा बजट को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाने का है, जिससे प्रदेश के सभी वर्गों को लाभ मिल सके।
